45 नई गाँव संबंधी सरकारी योजनाओं की जानकारी Latest Update 2024

भारत के विकास में ग्रामीण का बहुत अधिक महत्वपूर्ण भूमिका है। इसलिए गांव के लगातार विकास के लिए भारत सरकार द्वारा गाँव संबंधी सरकारी योजनाएं लायी जाती है।

भारत में कुल 6,28,221 गांव है। जिसमे से सबसे अधिक संख्या में गांव उत्तर, पूर्व एवं पश्चिम भारत में है। इसलिए इन राज्यों के ग्रामीण विकास के लिए अधिक मात्रा में आपको योजनाए दिख सकती है।

ग्रामीण योजना राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार दोनों के द्वारा प्रारम्भ किये जाते है। ये योजना ग्रामीण जीवन विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य सुरक्षा एवं आर्थिक विकास आदि के उद्देश्य से चलायी जाती है।

यहाँ हमने आपके लिए 40 से अधिक विभिन्न राज्यों के ग्रामीण के लिए प्रारम्भ गांव संबंधी सरकारी योजना लिस्ट 2024,गाँव में क्या क्या योजनाएं चल रही है तैयार की है।

40+ गाँव संबंधी सरकारी योजना की जानकारी 2024

गाँव में क्या क्या योजनाएं चल रही है उसकी लिस्ट एवं जानकारी आप निचे देख सकते है।

पीएम दक्ष योजना [pmdaksh.dosje.gov.in]

जैसा कि आप जानते है कि भारत में अच्छी उच्च पढ़ाई करने के लिए छात्रों को IIT JEE, NEET, CAT तथा CLAT आदि के कोचिंग के फीस कितने महंगे होते है।

वही कई अच्छी सरकारी नौकरी के तैयारी के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे UPSC, SSC, RRBs आदि की भी कोचिंग फीस महँगी होती है।

इन परीक्षा में अमीर छात्र तो कोचिंग पा जाते है, परन्तु वही SC, ST एवं OBC वर्ग के छात्र पीछे रह जाते है। इसी समस्या का हल “पीएम दक्ष योजना 2022” करती है।

PM Daksha Yojana का उद्देश्य

पीएम दक्ष योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से वंचित अनुसूचित जाति (SC) और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के छत्रो के लिए अच्छी गुणवत्ता की फ्री कोचिंग प्रदान करना है ताकि वे प्रतियोगी परीक्षाओं (IIT JEE, NEET,UPSC) में शामिल हो सकें और सार्वजनिक / निजी क्षेत्र में उपयुक्त नौकरी प्राप्त करने में सफल हो सकें।

पीएम दक्ष योजना में 3500 छात्र शामिल किये जाते है

इन संशोधित दिशा-निर्देशों के प्रथम वर्ष यानी 2023 के लिए योजना के तहत 3500 छात्रों का चयन किया जाएगा। विभिन्न कोचिंग योजनाओं के लिए सीटों का आवंटन निम्नलिखित होगा

कोचिंग का प्रकार	SC 70%	OBC 30%
12वीं कक्षा की योग्यता [1400 छात्र]	686 लड़के | 294 लड़किया	294 लड़के | 126 लड़किया
डिग्री पात्रता [2100 छात्र]	1029 लड़के | 441 लड़किया	441 लड़के | 189 लड़किया

पीएम दक्ष योजना में आवेदन कैसे करें?

आवेदकों को योजना की पात्रता शर्तों के अनुसार अपनी पात्रता और उपयुक्तता का आकलन करने के बाद, मुफ्त कोचिंग योजना पोर्टल https://coaching.dosje.gov.in पर ऑनलाइन (केवल) आवेदन करना होगा।

आवेदकों को निर्धारित सहायक दस्तावेजों के साथ अपने आवेदन अपलोड करने होंगे।

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना PMKSY 2024

प्रधानमंत्री कृषि सिंचायी योजना यह भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण, बड़ी एवं बहुउद्देशीय योजना है। इस योजना के द्वारा देश के सभी खेतो के सिंचायी के लिए पानी की सुविधा बनाना है।

इस योजना के द्वारा किसी विशेष राज्य के लिए नहीं बनायी गयी है। यह योजना देश के सभी जिलों एवं गांव में कृषि के लिए पानी की सुविधा बनाने के लिए चालू की गयी है।

जानकारी के लिए बता दे कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को “हर खेत को पानी” के लक्ष्य के साथ 1 जुलाई 2015 को प्रारम्भ किया गया।

इस योजना के तहत निम्न कार्य किये जाते है :

• नये जल स्रोतों जैसे तालाब, कुआँ एवं पोकरा आदि का निर्माण,
• पुराने जल स्रोतों को ठीक कर उन्हें उपयोगी बनाना,
• जल संचयन के साधनों का निर्माण, अन्य छोटे भंडारण,
• भूजल विकास पर ध्यान देना एवं उचित कार्यक्रम चलाना
• ग्रामीण स्तर पर राज्यों के परम्पारागत जल तालाबों आदि की क्षमता बढाना
• सिंचाई स्रोत उपलब्ध हैं अथवा निर्मित हैं उनके डिट्रिब्यूशन नेटवर्क का विस्तार करना

इस योजना में पानी के दक्षतापूर्ण परिवहन को बढ़ावा देने हेतु, उपकरणों जैसे भूमिगत पाईप प्रणाली, पीवोट, रेनगन और अन्य उपकरणों आदि को प्रोत्साहित करना भी शामिल हैं।

पीएम कृषि सिंचाई योजना से किसानो को लाभ

• खेतो में छोटे तालाब का लाभ पा सकते है , जो योजना के अंतर्गत बनाये जाएंगे।
• किसानो को सिंचायी प्रक्रिया के साधन जैसे फव्वारा एवं बून्द-बून्द सिंचाई के साधन प्राप्त होंगे।
• साथ ही किसानो को इन सिंचायी विधि के लिए उचित प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाएगा।

पीएम कृषि सिंचाई योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन कैसे करें?

यदि आप इस योजना के अंतर्गत लाभ लेना चाहते है, तो आपको बता दें कि आपको किसी विशेष प्रकार का ऑनलाइन फॉर्म भरकर आवेदन नहीं करना है।

आवेदन के लिए आपको (किसान) अपने ग्राम पंचायत के माध्यम से केवल अपने ब्लॉक को इस प्रधानमंत्री सिंचायी योजना में जोड़ना है।

इसके विषय में अधिक जानकारी के लिए आप अपने ब्लॉक/जिले के कृषि अधिकारी से संपर्क कर सकते है। अथवा आप किसान हेल्प सेण्टर की टोल फ्री नंबर 1800 180 1551 पर भी संपर्क कर सकते है।

उत्तर प्रदेश जननी शिशु सुरक्षा योजना

जननी शिशु सुरक्षा योजना यह उत्तर प्रदेश की एक सरकारी योजना है। इस योजना के द्वारा राज्य के ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्र के महिला को लाभ प्रदान किया जाता है।

इस योजना के नाम में “जननी शिशु सुरक्षा” जो कि इस योजना का उद्देश्य है। योजना के द्वारा गर्भवती महिला एवं शिशु को पूरी तरह से नि: शुल्क और नकद रहित स्वस्थ्य सेवाएं प्रदान की जाती है।

भारत सरकार द्वारा इस योजना को 1 जून, 2011 को प्रारम्भ किया गया था। उत्तर प्रदेश में ग्रामीण में यह योजना सबसे अधिक प्रचलित है।

इस योजना के द्वारा ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों (सरकारी हॉस्पिटल) में सामान्य प्रसव और सीज़ेरियन परिचालन और बीमार नए जन्म (जन्म के 30 दिनों तक) को निःशुल्क उपचार प्रदान किया जाता है।

जननी शिशु सुरक्षा योजना में प्राप्त होने वाला लाभ

• मुफ्त और नकद रहित वितरण
• मुफ्त सी-सेक्शन
• मुफ्त दवाओं और उपभोग्य सामग्रियों
• नि: शुल्क निदान
• अस्पताल में रहने के दौरान नि: शुल्क आहार
• रक्त का नि: शुल्क प्रावधान
• उपयोगकर्ता शुल्क से छूट
• घर से स्वास्थ्य संस्थानों तक मुफ्त परिवहन

मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना

राजस्थान किसानो एवं नागरिको के लिए हमेशा लाभकारी योजना लाती है-जैसे तारबंदी योजना (रु 40,000 अनुदान), पालनहार योजना, राजस्थान फ्री स्कूटी आदि योजना के साथ सरकार ने “मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना” की शुरुआत की थी।

राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा Mukhyamantri Kisan Mitra Urja Yojan को 17 जुलाई, 2021 को प्रारम्भ किया गया था।

योजना के प्रारम्भ होने के बाद मई, 2021 से विद्युत बिलों में 1000 रू. प्रतिमाह अधिकतम 12000 रू. प्रतिवर्ष का अतिरिक्त अनुदान दिया जाने लगा।

अब राजस्थान के किसानो के लाइट बिल में हर महीने रु 1000 माफ़ कर दिया जाएगा। इस योजना के लिए आपको किसी भी प्रकार का आवेदन नहीं करना होता है।

गाँव संबंधी सरकारी योजना

नाम	किसान मित्र ऊर्जा योजना
आरम्भ की गई	राजस्थान सरकार के द्वारा
वर्ष	2024
लाभार्थी	राज्य के किसान
आवेदन की प्रक्रिया	ऑनलाइन
उद्देश्य	राज्य के किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करना
लाभ	प्रतिमाह ₹1000 से लेकर ₹12000 का लाइट बिल पर अनुदान
श्रेणी	राज्य सरकारी योजनाएं
आधिकारिक वेबसाइट	Not Found

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FAQs सरकारी योजनाएं