स्वामित्व योजना क्या है PM Swamitva Yojana [ग्रामीण लोगों को लाभ]

SVAMITVA Scheme: एक जमीन खरीदना शहर में कितना कठिन है। वही गांव में जमीन खुद की होने के बावजूद भी उन्हें इसे छीन जाने का भय रहता है क्यूंकि इनकी जमीन का कोई सरकारी आंकड़ा दर्ज नहीं होता है। इसी समस्या को हल करने, ग्रामीण लोगो एवं किसानो को उनका मालिकी हक रखने का काम PM Svamitva Yojana कर रही है।

Pradhanmantri Svamitva Yojana को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदीजी द्वारा 24th अप्रैल 2020 पंचायती राज दिवस को “घर को संपत्ति का अधिकार प्रदान करें” के उद्देश्य को पूरा करने के लिए चालू किया गया।

योजना ग्रामीण खेती एवं आवास जमीन दोनों का सर्वे कर सरकारी आंकड़ों एवं दस्तावेज के रूप में जोड़ती है। इससे इनके जमीन का मलिकी निश्चित होता है। जमीन के छीन जाने का भय दूर होता है।

PM Swamitwa Yojana क्या है?

Pradhanmantri Swamitwa Yojana यह भारत की एक महत्वपूर्ण एवं बहु-उद्देशीय योजना है, जो केवल देश के केवल ग्रामीण विस्तार के आवासीय एवं किसान लोगो को लाभ पहुंचाती है।

SVAMITVA का फुलफॉर्म Survey of Villages Abadi & Mapping with Improvised Technology in Village Areas है।

दो साल पहले पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल 2020 को प्रदानमंत्री द्वारा PM SVAMITVA Scheme को प्रारम्भ किया गया था। योजना के प्रारम्भ में 9 राज्य ने समर्थन दिया।

“इस योजना से ग्रामीण क्षेत्रों में संपदा अधिकारों पर स्‍पष्‍टता सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।“

पीएम नरेंद्र मोदी

FY 2021-25 तक का लक्ष्य योजना के अंतर्गत निर्धारित किया गया है। अब इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए 28 राज्यों ने मंजूरी दे दी है। बिहार राज्य ने समझौता हस्ताक्षर से मना किया है।

*दिल्ली एवं चंडीगढ़ को इस योजना से अलग रखा गया है क्यूंकि इन UTs में कोई भी ग्रामीण आबादी नहीं रहती है।

पीएम स्वामित्व योजना का उद्देश्य

पंचायती राज दिवस पर प्रारम्भ इस पीएम स्वामित्व योजना का उद्देश्य ग्रामीण लोगो एवं किसानो की भूमि का सर्वे करना, उनके लिए एक दस्तावेज तैयार करना, सरकारी आँकड़ो में दर्ज करना (जैसे अभिलेख, भू-नक्शा, जमाबंदी आदि ) आदि कार्य कर उन्हें एक लीगल मलिकी हक दिलाना है।

इससे वे सभी लोग जिन्हे अपनी जमीन के छीन जाने का भय रहता है, उन्हें संपत्ति से जुड़े विवादों में कमी होने से राहत मिलेगी। अब योजना के द्वारा वे अपना ROR, खसरा-खतौनी, जमाबंदी, भूलेख-अभिलेख आदि पा सकते है एवं एक लीगल जमीन का मालिक बन सकते है।

पीएम स्वामित्व योजना का लाभ

• ग्रामीण स्थानों का सर्वे से भूमि अंकन से राज्य को उनके ग्रामीण विस्तार का पता चलेगा।
• गांव के लोगो को उनका पक्का स्वामित्व (प्रॉपर्टी कार्ड ROR ) प्रदान किया जाएगा।
• इस प्रकार वे पूरी तरह अपने जमीन के मालिक होने से इसके छीने जाने के भय से दूर रह सकते है।
• अब आप अपने जमीन को लीगल तरीके से बेच सकते है।
• साथ ही साथ अब आपको एक बैंक द्वारा लोन किया जा सकता है।
• जमीनी विवाद भी कम होंगे।

ग्रामीण लोगो को SVAMITVA Yojana से लाभ हुआ, इस सन्दर्भ में सरकार ने लोगो की “सफलता कहानी” भी जारी की है।

PM Svamitva Yojana कैसे काम करती है?

• सबसे पहले सर्वे ऑफ़ इंडिया तथा राज्य (जिन ग्राम का सर्वे करना है) उनके बीच एक समझौता (MoU) हस्ताक्षर होता है।
• अब गांवो की पहचान की जाती है एवं ग्राम पंचायत को सवेंदशील बनाया जाता है, जिससे वे सर्वे कार्य करने की अनुमति प्रदान करें।
• अब योजना अंतर्गत आबादी का सीमांकन (जहां तक ग्राम है उसकी सीमा तय की जाती है) तथा गाँव के जमीन का चुना अंकन (चुना पाउडर लेकर जमीन का अंकन करना)
• ड्रोन का उपयोग कर ग्रामीण का एक बड़ा मानचित्र (फोटो) लेना।
• इस मानचित्र का उपयोग कर गांव का एक वैलिड नक्शा बनाना।
• अब ड्रोन सर्वे टीम के साथ नक़्शे में जमीन को दिखाना उसका सत्यापन करना।
• जमीन के सत्यापन के बाद नक्शा में अंतिम सुधर देना।
• ग्रामपंचायत एवं ग्राम वासी द्वारा पूछताछ करना।
• जमीन स्वामित्व (मालिक) को Property Card (ROR) प्रदान करना।
• अंत में इन सभी Property Card को ऑनलाइन भूलेख पोर्टल पर अपलोड करना। जो आप Apna Khata में देख सकते है।

RoR, जमाबंदी, खसरा-खतौनी आदि को समझने के लिए आप इस लेख को पढ़ें: भूमि अभिलेख की जानकारी

PM Svamitva Yojana Phase 1 & 2

पीएम स्वामित्व योजना हुए दो वर्ष हो चुके है। इस योजना का पहला चरण 2021 में ख़तम हुआ। अब यह अपने दूसरे चरण में है। योजना का लक्ष्य 2025 तक 6.62 लाख गांवों का सर्वे पूरा करना है।

इस खंड में आप देख सकते है कि कितने ग्रामीण जमीन का सर्वे सफल हो चूका है। आप इसमें फेज १ की सफलता देख सकते है।

पीएम स्वामित्व के फेज 1: (पायलेट प्रोजेक्ट) में जुड़े 9 राज्य

चूँकि SVAMITVA के अंतर्गत राज्य की मंजूरी (समझौता हताक्षर) के बाद ही ग्राम का सर्वे किया जाता है , इसलिए योजना के पायलट फेज में 9 राज्य जुड़े।

इन राज्यों में अगस्त 2021 तक कुल 57,117 गांव का सफलता पूर्वक सर्वे कर मालिकों को Property Card प्रदान किया गया। इन राज्यों के आंकड़े इस प्रकार है:

राज्य	कुल सर्वे गांव
हरियाणा	6458
पंजाब	261
उत्तर प्रदेश	29877
राजस्थान	447
मध्यप्रदेश	5741
महाराष्ट्र	6418
उत्तराखंड	5548
आंध्र प्रदेश	800
कर्नाटक	1569

पीएम स्वामित्व के फेज 2

जब Svamitva Yojana Pilot Phase सफल हुआ तो अन्य दूसरे राज्यों ने भी इस योजना में अपना समझौता हस्क्षार किया है। अब योजना के अंतर्गत 2025 तक का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

योजना के अंतर्गत कुल 28 राज्यों/UTs ने हताक्षर कर दिया है। तमिल नाडु, मेघालय, नागालैंड, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल आदि राज्य हस्ताक्षर के पेंडिंग में है।

बिहार ने इस योजना में समझौता हस्ताक्षर के लिए मना कर दिया है।

Svamitva Yojana Related FAQs