लड़कियों के लिए सरकारी योजना 2024: Ladkiyo Ke Liye Sarkari Yojana : भारत में लड़कियों को कई चुनौतियों और असमानताओं का सामना करना पड़ता है, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और अन्य बुनियादी सेवाओं तक पहुंच में भेदभाव शामिल है। Government Scheme For Girls इन चुनौतियों को दूर करने और भारत में बालिकाओं को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।
यहाँ हमने Top Government Scheme For Girls in 2024 List की जानकारी दी है। आप इन योजना के विषय में जानकारी प्राप्त कर अपनी बेटी को लाभ प्रदान कर सकते है। आप इस लेख को अंत तक पढ़ें। इसके अंतरगत योजान की जानकारी के साथ-साथ आवश्यक पात्रता मानदंड, आवेदन की प्रक्रिया का भी वर्णन किया है।
सरकार द्वारा बेटियों के लिए सरकारी योजना बहुत सारी दे रहा है आप सभी इस योजना का लाभ ले सकते इसका नाम कन्या सुमंगला योजना है और सरकार द्वारा बेटियों के जन्म पर 2000 रुपये दिए जाएंगे सरकार द्वारा इस घोषणा किया गया है | यदि परिवार की जुड़वां बेटियों को भी योजना का लाभ दिया जाएगा और एक वर्ष के बाद टीकाकरण के बाद बालिका को 1000 रुपये प्रदान किए जाएंगा |
भारत में Ladkiyo Ke Liye Sarkari Yojana की आवश्यकता
भारत में बालिकाओं के बारे में कई महत्वपूर्ण आँकड़े हैं जो उनके सामने आने वाली चुनौतियों और उन्हें समर्थन देने और उन्हें सशक्त बनाने के लिए सरकारी योजनाओं की आवश्यकता पर प्रकाश डालते हैं।
यहाँ कुछ प्रमुख आँकड़े हैं:
Child Sex Ratio (CSR)
भारत की जनगणना 2011 के अनुसार, भारत में बाल लिंग अनुपात (CSR) प्रति 1000 लड़कों पर 919 लड़कियां हैं।
यह भारत में बालिकाओं की संख्या में गिरावट का संकेत देता है, जो चिंता का कारण है।
Education (शिक्षा)
राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय (NSSO) की रिपोर्ट के अनुसार, लड़कियों की साक्षरता दर लड़कों की तुलना में कम है।
अंतर विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में स्पष्ट है, जहां लड़को लिए 70% की तुलना में लड़कियों की साक्षरता दर सिर्फ 50% है।
Child marriage (बाल विवाह)
UNICEF की एक रिपोर्ट के मुताबिक, भारत में दुनिया में सबसे ज्यादा बाल वधुएं हैं।
जिनमें 27% लड़कियों की शादी 18 साल की उम्र से पहले हो जाती है।
बाल विवाह लड़कियों के स्कूल छोड़ने का एक प्रमुख कारण है।
Infant Mortality Rate (IMR)
भारत के रजिस्ट्रार जनरल के कार्यालय की एक रिपोर्ट के अनुसार, लड़कियों के लिए शिशु मृत्यु दर (IMR) लड़कों की तुलना में अधिक है।
जीवन के पहले वर्ष में लड़कियों को मृत्यु के उच्च जोखिम का सामना करना पड़ता है।
Malnutrition (कुपोषण)
राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS) के अनुसार, भारत में पाँच वर्ष से कम आयु की 38.7% लड़कियाँ अविकसित हैं और 35% का वजन कम है।
श्रम शक्ति में महिलाओं की भागीदारी
राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय (NSSO) के अनुसार, भारत में महिला श्रम बल भागीदारी दर सिर्फ 24% है, जो पुरुष श्रम बल भागीदारी दर 82% से बहुत कम है।
Top 15 Government Schemes For Girl Child In India (2024)
ये भारत में बालिका-बाल योजनाओं की आवश्यकता के कुछ मुख्य कारण हैं।
Government Scheme For Girls Child भारत में बालिकाओं की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और आर्थिक सशक्तिकरण के अवसरों जैसे लक्षित हस्तक्षेप प्रदान करके इन चुनौतियों का समाधान करने में मदद कर सकती हैं।
Ladkiyo Ke Liye Sarkari Yojana List 2024
- Beti Bachao Beti Padhao
- Sukanya Samriddhi Yojana
- Kasturba Gandhi Balika Vidyalaya (KGBV)
- National Child Labour Project (NCLP)
- Rajiv Gandhi Scheme for Empowerment of Adolescent Girls (RGSEAG)
- Ladli Laxmi Yojana
- Integrated Child Development Services (ICDS)
- Balika Samridhi Yojana
- Mukhyamantri Rajshri Yojana
- Mukhyamantri Laadli Yojana
- CBSE Udaan Scheme
- National Scheme of Incentives to Girls for Secondary Education
- Mukhyamantri Kanya Suraksha Yojana
- Mazi Kanya Bhagyashree Scheme
- Nanda Devi Kanya Yojana
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Sukanya Samriddhi Yojana सुकन्या समृद्धि योजना
सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) भारत सरकार द्वारा 2015 में “बेटी बचाओ, बेटी पढाओ” अभियान के एक भाग के रूप में शुरू की गई एक बचत योजना (Saving Scheme) है।
इस योजना का उद्देश्य बालिका की शिक्षा और विवाह के लिए वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है।
यह योजना माता-पिता या कानूनी अभिभावकों को 10 वर्ष से कम आयु की बालिका के नाम पर खाता खोलने और लड़की के 21 वर्ष की आयु तक पहुंचने तक खाते में जमा करने की अनुमति देती है।
जमा पर ब्याज दर निर्धारित की जाती है। सरकार द्वारा और आयकर से मुक्त है।
लड़की के 18 वर्ष की आयु तक पहुंचने या शिक्षा और विवाह जैसे विशिष्ट खर्चों के लिए ही पैसा निकाला जा सकता है।
Ladli Laxmi Yojana लाड़ली लक्ष्मी योजना
लाडली लक्ष्मी योजना भारत सरकार द्वारा देश में लड़कियों की शिक्षा और कल्याण को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई एक योजना है।
यह योजना 2005 में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई थी और तब से इसे भारत के कई अन्य राज्यों द्वारा अपनाया गया है।
इस योजना का उद्देश्य परिवारों को अपनी बेटियों की शिक्षा और कल्याण में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करने के लक्ष्य के साथ उन परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है, जिनकी एक बेटी है।
पात्र परिवार अपनी बेटियों की शिक्षा और शादी के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकते हैं।
यह योजना परिवारों को बालिकाओं को संस्थागत प्रसव कराने और पूर्ण टीकाकरण और परिवार में बालिकाओं को बनाए रखने के लिए प्रोत्साहन भी प्रदान करती है।
लाड़ली लक्ष्मी योजना के लिए पात्र होने के लिए, परिवार में एक लड़की होनी चाहिए जो 0 से 18 वर्ष के बीच हो और गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों से हो। परिवारों को योजना के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए आय और निवास का प्रमाण भी देना होगा।
वित्तीय सहायता की राशि एक राज्य से दूसरे राज्य में भिन्न होती है, कुछ राज्य लड़की की शिक्षा और विवाह के लिए एकमुश्त भुगतान प्रदान करते हैं, जबकि अन्य हर साल एक निश्चित राशि प्रदान करते हैं जब तक कि लड़की एक निश्चित उम्र तक नहीं पहुंच जाती।
यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि लाड़ली लक्ष्मी योजना में सीटों की संख्या सीमित है और चयन प्रक्रिया योग्यता और सीटों की उपलब्धता पर आधारित है।
Beti Bachao Beti Padhao बेटी बचाव बेटी पढ़ाओ योजना
बेटी बचाओ बेटी पढाओ (BBBP) भारत सरकार द्वारा 2015 में शुरू की गई एक योजना है, जिसका मुख्य उद्देश्य बाल लिंग अनुपात (CSR) में सुधार करना और लिंग-पक्षपाती लिंग चयनात्मक उन्मूलन को रोकना है।
यह योजना कम CSR वाले चयनित जिलों में जागरूकता और हिमायत अभियानों और बहु-क्षेत्रीय कार्रवाई पर केंद्रित है।
यह योजना राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर संचालित होती है, और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा अन्य केंद्रीय और राज्य सरकार के विभागों और गैर-सरकारी संगठनों के साथ साझेदारी में कार्यान्वित की जाती है।
इस योजना के तीन मुख्य घटक हैं:
#1: चयनित जिलों में बहु-क्षेत्रीय कार्रवाई: यह घटक स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य क्षेत्रों में हस्तक्षेप के माध्यम से बालिकाओं के खिलाफ जागरूकता पैदा करने और भेदभाव को संबोधित करने पर केंद्रित है।
#2: मीडिया और हिमायत अभियान: यह घटक जन जागरूकता पैदा करने और सामुदायिक जुड़ाव और कार्रवाई के लिए एक मंच प्रदान करने पर केंद्रित है।
#3: प्रवर्तन और निगरानी तंत्र को मजबूत बनाना: यह घटक बालिकाओं की सुरक्षा के लिए कानूनी और प्रशासनिक तंत्र को मजबूत करने पर केंद्रित है।
यह योजना पूरे भारत के विभिन्न राज्यों में शुरू की गई है और इसने बाल लिंग अनुपात (CSR) में सुधार और लिंग-पक्षपाती लिंग चयनात्मक उन्मूलन को कम करने में सकारात्मक परिणाम दिखाए हैं।
BBBP में विभिन्न स्तरों पर जागरूकता पैदा करना और हिमायत अभियान, समुदाय जुटाना और कार्यकर्ताओं की क्षमता निर्माण भी शामिल है।
यह योजना लड़कियों के जन्म और उत्तरजीविता और उनकी शिक्षा के लिए परिवारों को प्रोत्साहन प्रदान करने पर भी ध्यान केंद्रित करती है। इसका उद्देश्य कानूनों और नीतियों के प्रभावी कार्यान्वयन के माध्यम से बालिकाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना भी है।
Kasturba Gandhi Balika Vidyalaya (KGBV)
कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (KGBV) भारत में लड़कियों के लिए एक आवासीय विद्यालय (Residental School) कार्यक्रम है, जिसे 2004 में सर्व शिक्षा अभियान (सभी के लिए शिक्षा) पहल के हिस्से के रूप में सरकार द्वारा स्थापित किया गया था।
कार्यक्रम का उद्देश्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग की लड़कियों पर ध्यान केंद्रित करते हुए वंचित और हाशिए पर रहने वाले समुदायों की लड़कियों के लिए शिक्षा और सशक्तिकरण के अवसर प्रदान करना है।
केजीबीवी स्कूल 8वीं कक्षा तक शिक्षा प्रदान करते हैं और छात्रों के लिए रहने और खाने की सुविधा प्रदान करते हैं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय कार्यक्रम को लागू करता है, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग।
कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय में Admission कैसे लें
कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (केजीबीवी) कार्यक्रम से लाभ उठाने के लिए, आपको कुछ पात्रता मानदंडों को पूरा करना होगा।
यह कार्यक्रम अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग की लड़कियों पर ध्यान देने के साथ वंचित और हाशिए पर रहने वाले समुदायों की लड़कियों के लिए है।
लड़कियों की आयु 6-14 वर्ष की होनी चाहिए और गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों से होनी चाहिए।
कार्यक्रम के लिए आवेदन करने के लिए, आपको अपने क्षेत्र में उपयुक्त सरकारी अधिकारियों, जैसे कि जिला शिक्षा अधिकारी या खंड शिक्षा अधिकारी से संपर्क करना होगा।
वे आपको आवेदन प्रक्रिया और आवश्यक दस्तावेजों के बारे में जानकारी प्रदान करने में सक्षम होंगे। आपको अपने परिवार की आय और जाति की स्थिति का प्रमाण भी देना होगा।
यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि KGBV School में सीटों की संख्या सीमित है और चयन प्रक्रिया योग्यता और सीटों की उपलब्धता पर आधारित है।
शिक्षा प्रदान करने के अलावा, केजीबीवी स्कूल छात्रों के लिए रहने और खाने की सुविधा के साथ-साथ स्वास्थ्य और पोषण सहायता भी प्रदान करते हैं।
National Child Labour Project (NCLP) राष्ट्रीय बाल मजदूर योजना
राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना (NCLP) 1988 में भारत सरकार द्वारा खतरनाक व्यवसायों में लगे बच्चों के पुनर्वास और उन्हें शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने के लक्ष्य के साथ शुरू किया गया एक कार्यक्रम है।
NCLP श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है।
NCLP का उद्देश्य बाल मजदूरों की पहचान करना और उन्हें बचाना है, उन्हें गैर-औपचारिक शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना और औपचारिक शिक्षा में उनके पुन: प्रवेश की सुविधा प्रदान करना है।
कार्यक्रम बच्चों और उनके परिवारों को वजीफा, स्वास्थ्य देखभाल और अन्य सहायता सेवाएं भी प्रदान करता है।
यह कार्यक्रम 5 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों पर लक्षित है जो खानों, कारखानों और निर्माण स्थलों में काम करने जैसे खतरनाक व्यवसायों में लगे हुए हैं, साथ ही घरेलू मदद, भिखारी और अन्य प्रकार के शोषणकारी श्रम के रूप में काम करने वाले बच्चे हैं।
NCLP कार्यक्रम से लाभान्वित होने के लिए, एक बच्चे को जिला बाल श्रम परियोजना सोसायटी जैसे उपयुक्त अधिकारियों द्वारा बाल श्रम में लगे हुए के रूप में पहचानने की आवश्यकता होगी।
उसके बाद बच्चे और उसके परिवार का पात्रता के लिए मूल्यांकन किया जाएगा, और यदि पात्र है, तो कार्यक्रम में नामांकित किया जाएगा।
NCLP कार्यक्रम देश भर के चयनित जिलों में संचालित होता है और NCLP School कहे जाने वाले विशेष स्कूलों के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है।
यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि NCLP School में सीटों की संख्या सीमित है और चयन प्रक्रिया मेरिट और सीटों की उपलब्धता पर आधारित है।
Rajiv Gandhi Scheme for Empowerment of Adolescent Girls (RGSEAG)-“SABLA Yojana” सबला योजना
किशोरियों के सशक्तिकरण के लिए राजीव गांधी योजना (RGSEAG) भारत सरकार द्वारा 2010 में देश में किशोरियों के स्वास्थ्य, शिक्षा और समग्र कल्याण में सुधार के लक्ष्य के साथ शुरू किया गया एक कार्यक्रम है।
यह कार्यक्रम राज्य सरकारों के माध्यम से महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जाता है।
कार्यक्रम 11-18 वर्ष की आयु के बीच की लड़कियों को सेवाओं का एक पैकेज प्रदान करता है, जिसमें वंचित और हाशिए पर रहने वाले समुदायों जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग पर ध्यान केंद्रित किया जाता है।
इस योजना के तहत प्रदान की जाने वाली सेवाओं में शामिल कार्य एवं जानकारी :
- पोषण संबंधी सहायता
- स्वास्थ्य देखभाल और गैर-औपचारिक शिक्षा
- व्यावसायिक प्रशिक्षण
- जीवन कौशल शिक्षा
- और स्वास्थ्य, स्वच्छता, पोषण जैसे विभिन्न मुद्दों पर जागरूकता पैदा करना
- बाल विवाह, दहेज, दहेज जैसी सामाजिक बुराइयों की रोकथाम
- नशीली दवाओं का दुरुपयोग
RGSEAG कार्यक्रम से लाभान्वित होने के लिए, एक लड़की को जिला बाल संरक्षण इकाई या आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जैसे उपयुक्त अधिकारियों द्वारा पात्र के रूप में पहचाना जाना चाहिए।
उसके बाद लड़की और उसके परिवार का पात्रता के लिए मूल्यांकन किया जाएगा, और यदि पात्र हैं, तो उन्हें कार्यक्रम में नामांकित किया जाएगा।
RGSEAG कार्यक्रम देश भर के चुनिंदा जिलों में संचालित होता है और नामित केंद्रों के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है जिन्हें RGSEAG Center कहा जाता है।
FAQs: लड़कियों के लिए सरकारी योजना 2024
केंद्र सरकार द्वारा बालिका योजनाएँ आरंभ की गई है वह निम्नलिखित हैं –
>बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ
>सुकन्या समृद्धि योजना
>बालिका समृद्धि योजना
>CBSE उड़ान स्कीम
>धनलक्ष्मी योजना
>लड़कियों के लिए सभी योजनाएं अभि ए चल रही है।
