Bihar Sarkari Yojana List 2023 : लाभ, पात्रता एवं आवेदन प्रक्रिया

यहाँ हमने आपको बिहार राज्य की महत्वपूर्ण योजना की जानकारी प्रदान की है। इस लेख Bihar Sarkari Yojana 2023 में आपको युवा, बालिका , बच्चे , वृद्ध, एवं कौशल-रोजगार आदि से जुड़े योजना की जानकारी प्रदान की गयी है।

इन योजना की जानकरी से आपको आपके राज्य Bihar में चल रही विभिन्न योजना के साथ , आप अपनी पात्रता आदि की जानकारी प्राप्त का लाभ पा सकते है , और साथ ही किसी आवश्यक व्यक्ति को जानकारी प्रदान कर लाभ दिलाने में मदद कर सकते है।

यहाँ हम पहले कुछ महत्वपूर्ण जानकारी एवं डाटा के बाद सभी योजना की जानकारी प्रदान करेंगे। आप इन जानकारी को भी अवश्य देखे।

बिहार पर कुछ आवश्यक आंकड़े Bihar Sarakari Yojana

2021 में बिहार की जनसंख्या 123083000 (2021) है। बिहार की जनसंख्या 1.66% की औसत वार्षिक वृद्धि दर के साथ 2012 में 10.60 करोड़ से बढ़कर 2021 में 12.308 करोड़ हो गयी है।

2011 में, बिहार के लिए पुरुष से महिला अनुपात प्रति 1,000 पुरुषों पर 918 महिलाएं थीं।

हालांकि हाल के वर्षों में बिहार पुरुष से महिला अनुपात में काफी उतार-चढ़ाव आया है, लेकिन यह 1921 से 2011 की अवधि में घटकर 2011 में प्रति 1,000 पुरुषों पर 918 महिलाओं पर समाप्त हो गया।

फरवरी 2022 में, बिहार के लिए शहरी रोजगार 2.87 मिलियन व्यक्तियों का था।

हालांकि हाल के महीनों में बिहार शहरी रोजगार में काफी उतार-चढ़ाव आया, लेकिन मार्च 2021 – फरवरी 2022 की अवधि में फरवरी 2022 में 2.87 मिलियन व्यक्तियों पर समाप्त होने की अवधि में कमी आई।

2011 में बिहार में गरीबी दर 33.7% थी। हालांकि हाल के वर्षों में बिहार की गरीबी दर में काफी उतार-चढ़ाव आया है, लेकिन यह 1993 से 2011 की अवधि में घटकर 2011 में 33.7% पर समाप्त हो गया।

Bihar Sarkari Yojana List 2023

आपको ऊपर के बिहार राज्य के आंकड़े एवं वर्तमान स्तिथि से यह पता चल सकता है , की राज्य के विकास में कई प्रोग्राम, योजना आदि की जरूरत सरकार को क्यों है।

सरकार द्वारा ये योजना प्रारम्भ कर नागरिको को लाभ पहुँचाना है , एवं राज्य के नागरिको के कुछ हद तक उनके जीवन में राहत दिलाना है।

केंद्र सरकार विभिन्न योजना जैसे किसान सम्मान निधि योजना, आयुष्मान भारत योजना, श्रमिक कार्ड, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, प्रधानमंत्री फसल बिमा योजना आदि अनेक केंद्र सरकार की योजना के बिहार एवं अन्य सभी राज्य को लाभ दिलाती है।

राज्य सरकारे भी अपने राज्य में विभिन्न योजना एवं प्रोत्साहन स्कीम के द्वारा लोगो को लाभ पहुंचती है।

बिहार सरकारी योजना लिस्ट

• बिहार हर घर बिजली योजना
• मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना (बिहार)
• मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना
• बिहार आंगनबाड़ी योजना
• बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना
• मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना
• मुख्यमंत्री वृद्ध जन पेंशन योजना
• बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना
• बिहार मुख्यमंत्री बाल सहायता योजना
• लैपटॉप योजना बिहार
• बिहार कुशल युवा प्रोग्राम

Bihar Har Ghar Bijali Yojana

इस योजना के माध्यम से बिहार के हर एक घर में बिजली की सुविधा सुनिश्चित की जाएगी।

इसके अलावा बिजली से जुड़े कई प्रकार की प्रॉब्लम जैसे कनेक्शन, सप्लाई चैन, स्टेशन को भी हल किया जाएगा।

बिहार हर घर बिजली योजना के अंतर्गत राज्य के लगभग 50 लाख बिजली पहुँचाने की सुविधा की जायेगी .

यह योजना बिहार सरकार द्वारा आरंभ की गई सात निश्चय निति के निश्चिय-4 गांव-गांव स्वच्छता अभियान के अंतर्गत है।

बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 50% UPL (Upper Poverty Line) के ऐसे परिवार हैं जिनके पास बिजली कनेक्शन उपलब्ध नहीं है।

ऐसे सभी परिवारों को Bihar Har Ghar Bijli Yojana के द्वारा मुफ्त इलेक्ट्रिसिटी कनेक्टिविटी की सुविधा पूरी करवाई जाएगी।

इसके अलावा इस योजना के के द्वारा ही वह सभी परिवार कवर किए जाएंगे जिनके पास बिजली कनेक्शन उपलब्ध नहीं है।

साथ योजना के अंतर्गत ग्रामीण के साथ-साथ शहर के नॉन-डेवलप्ड एरिया के घर को कवर किया जाएगा।

लाभ एवं विशेषता

• यह योजना ग्रामीण एवं शहर क्षेत्र में बिजली की सुविधा प्रदान करना है।
• साथ ही योजना के अंतर्गत बिजली से जुड़ी कई समस्या को हल किया जाता है।
• योजना के शुरुआती चरणों में 50 लाख जरूरतमंद परिवारों को बिजली कनेक्शन की सुविधा प्रदान होगी।
• यदि कोई व्यक्ति इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन नहीं लेना चाहता , उसे एक रीज़न देना होगा , साथ ही लिखित कारन देना होगा।
• इस योजना से राज्य की ऊर्जा की स्थिति बेहतर होगी और समग्र जीवन शैली में सुधार होगा।
• इस Bihar Har Ghar Yojana 2022 के अंतर्गत BPL परिवार को शामिल नहीं किया गया है।
• BPL परिवारों को दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण ज्योति योजना के द्वारा बिजली सुविधा प्रदान की जाती है।

बिहार हर घर बिजली योजना की पात्रता

• इस योजना के अंतर्गत UPL-Upper Poverty Line गरीबी रेखा के ऊपर के परिवारों को बिजली सुविधा लाभ प्राप्त होगा।
• योजन के अंतर्गत BPL परिवार को नहीं जोड़ा गया है , क्यूंकि ये परिवार दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण ज्योति योजना के अंतर्गत लाभ मिलता है।

यह योजना को Bihar Budget 2023 में घोषणा किया गया है , अभी इसके लिए कोई ऑनलाइन पोर्टल अथवा आवेदन करने की जानकारी नहीं है। 

Bihar Mukhyamantri Kanya Suraksha Yojana

मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना के द्वारा बिहार सरकार द्वारा यूको (UCO United Commercial Bank) एवं IDBI (Industrial Development Bank of India Limited) Bank में ₹2000 की राशि का इनवेस्टमेंट किया जाता है।

लड़की/कन्या के 18 साल की होने के बाद, लड़की को मैच्योरिटी वैल्यू के बराबर राशि का भुगतान किया जाएगा।

ऐसी स्थिति जिसमे यदि लड़की की मृत्यु 18 वर्ष की आयु से पहले हो जाती है, तो यह राशि महिला विकास निगम, बिहार को दी जाएगी।

इस प्रकार यह योजन भ्रूण हत्या को रोकने, लिंगानुपात में सुधार और जन्म पंजीकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू किया गया है।

22 नवंबर, 2007 को या उसके बाद जन्म लेने वाली बिहार की सभी लड़कियां जो बीपीएल श्रेणी से संबंधित हैं, इस कार्यक्रम से लाभान्वित होंगी।

एक परिवार में केवल दो बेटियां ही कार्यक्रम के तहत लाभ के लिए पात्र हैं। कार्यक्रम का क्रियान्वयन बिहार महिला विकास निगम द्वारा किया जाएगा।

कन्या सुरक्षा योजना के अंतर्गत प्रोजेक्ट

इस योजना के अंतर्गत अन्य दूसरे प्रोग्राम जो भी जोड़ा गया है , एवं योजना के उद्देश्य से सम्बंधित कर नए लाभ पहुंचाए जाते है।

१.मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना:

बिहार सरकार ने देश में महिलाओं के लिए Strong Independent बनाने के उद्देश्य से इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की है।

इस कार्यक्रम के माध्यम से महिलाओं को आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में समग्र रूप से मजबूती प्रदान की जाती है।

महिलाओं की सामाजिक स्थिति में सुधार करने, क्षमता निर्माण और माइक्रोफाइनेंस के प्रवेश के माध्यम से एक स्थायी स्व-स्वामित्व वाली और प्रबंधकीय महिला-आधारित संस्था का निर्माण किया गया है।

२.आर्थिक सशक्तिकरण:

उद्यमिता को बढ़ावा देकर और उनके रोजगार के अवसरों को बढ़ाकर बिहार की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए आर्थिक सशक्तिकरण किया जाता है।

जिसके माध्यम से सर्वांगीण विकास होता है, जैसे महिलाओं का सामान्य सशक्तिकरण, गरीबी में कमी, स्वास्थ्य, शिक्षा और कल्याण।

आर्थिक सशक्तिकरण के माध्यम से महिलाओं का सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक सशक्तिकरण भी होता है।

३.वन-स्टॉप सेंटर:

हिंसा से प्रभावित महिलाओं के लिए वन-स्टॉप सेवाएं प्रदान करने के लिए वन-स्टॉप सेंटर की स्थापना की गई है।

इन सेवाओं में चिकित्सा सहायता, परिवहन, पुलिस, कानूनी सहायता आदि शामिल हैं। केंद्र का प्रबंधन केंद्र सरकार करती है।

पूर्ण शक्ति केंद्र:

पूर्ण शक्ति केंद्र मॉडल को राज्यों में महिलाओं को सशक्त बनाने के राष्ट्रीय मिशन को लागू करने के लक्ष्य के साथ शुरू किया गया है।

इस मॉडल के माध्यम से महिलाओं को जमीनी स्तर पर सरकारी सेवाओं का लाभ मिलेगा। महिलाओं को उनकी चिंताओं को दूर करने के लिए एक मंच भी प्रदान करेगा।

महिलाओं को भी कार्यक्रम के माध्यम से उनके अधिकारों को समझने के लिए आकार दिया जाएगा।

Bihar Mukhyamantri Udyami Yojana

बिहार सरकार द्वारा एक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (आदिवासी) वर्ग के लोगों के लिए यह योजना Bihar Mukhyamantri Udyami Yojana शुरू किया गया था।

योजना के तहत, सरकार उद्योग स्थापित करने के लिए 10 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान करेगी। योजना बेरोजगारी को कम करेगी और SC ST को वित्तीय सहायता प्रदान करेगी।

इस प्रोत्साहन राशि द्वारा इन वर्गों में उद्यमिता को बाहर लाना है , एवं इस योजना के लिए 102 करोड़ का बजट तैयार किया गया है। इस योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्रदान करने के साथ उन्हें मार्गदर्शन भी प्रदान किये जाते है।

बिहार मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना

महिलाओं को उद्योग के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए बिहार सरकार द्वारा बिहार मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना का आरंभ किया गया है।

इस योजना के माध्यम से प्रदेश की महिलाओं को अपना उद्योग स्थापित करने के लिए ₹10,00,000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।

10 लाख रुपये में से महिलाओं को केवल 5,00,000 रुपये और बिहार सरकार शेष रुपये अनुदान के रूप में प्रदान करेगी। महिलाओं को इस राशि पर कोई ब्याज देने की जरूरत नहीं है।

सरकार ने मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना की गतिविधियों के लिए 400 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया है।

इस योजना के माध्यम से महिलाएं अधिक सशक्त और आत्मनिर्भर होंगी, और राज्य के अन्य नागरिकों को रोजगार प्रदान करने में सक्षम होंगी।

योजना का लाभ लेने के लिए महिलाओं की आयु 18 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए और उन्होंने इंटरमीडिएट, आईटीआई, तकनीकी कॉलेज डिप्लोमा या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की हो।

इस योजना के लाभ केवल एकमात्र स्वामित्व, भागीदारी, सीमित देयता भागीदारी और निजी लिमिटेड कंपनियों के लिए उपलब्ध हैं।

Bihar Mukhyamantri Bal Sahayata Yojana

मुख्यमंत्री बाल सहायता योजना का प्रारम्भ मुख्यमंत्री नितीश कुमार जी द्वारा 30 मई 2021 में बालको के विकास के लिए किया था।

यह कार्यक्रम उन बच्चों को वित्तीय सहायता और आवास सहायता प्रदान करता है जिनके माता-पिता का निधन हो गया है या जिनके माता-पिता की मृत्यु कोरोना वायरस संक्रमण से हुई है।

ऐसे सभी बच्चों को 18 वर्ष की आयु पहुंचने तक ₹1,500 की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। साथ ही बिना अभिभावक के सभी बच्चे भी अनाथालय की निगरानी में रहेंगे।

कस्तूरबा गांधी बालिका बोर्डिंग स्कूल में अनाथ लड़कियों का नामांकन होगा। इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको जल्द से जल्द आवेदन करना होगा।

बिहार मुख्यमंत्री बाल सहायता योजना का उद्देश्य

योजना का मुख्य उद्देश्य कोरोना में जान गवाने वाले माता-पिता के बालको को वित्तीय एवं आवासीय सहायता प्रदान करना है।

अब इस योजना के कारण बच्चों को अपने भरण-पोषण करने के लिए दूसरे पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।

इस योजना के माध्यम से प्राप्त हुई आर्थिक सहायता से वे आत्मनिर्भर बनेंगे तथा उनके जीवन स्तर में भी सुधार आएगा।

साथ ही साथ इसी मुख्यमंत्री बाल सहायता योजना के द्वारा घर की सुविधा भी प्रदान की जाती है, आवासहीन बालको को जीवन व्यापन में राहत है सहायता प्राप्त हो।

मुख्यमंत्री बाल सहायता योजना के लाभ तथा विशेषताएं

• इस योजना को अनाथ बालक/बालिका को वित्तीय सहायता प्रदान किया जाता है।
• यह योजना कोविद-19 में कोरोना वायरस के कारण अनाथ बने बालको को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए चालू किया गया है।
• योजना के अंतर्गत यह आर्थिक सहायता ₹1500 रुपए की होगी।
• आर्थिक सहायता के साथ योजना के तहत आवासीय सहायता भी दी जाती है।
• यह आवास अनुदान बालगृह द्वारा प्रदान किया जाता है।
• कस्तूरबा गांधी बालिका बोर्डिंग स्कूल में अनाथ लड़कियों का नामांकन होगा।
• बिहार मुख्यमंत्री बाल सहायता योजना का लाभ केवल 18 वर्ष से कम उम्र के बालक/बालिका को ही प्राप्त होता है।

Mukhyamantri Virdhjan Pension Yojana

बिहार सरकार ने Mukhyamantri Vridhjan Pension Yojana राज्य में रहे कार्य से रिटायर बुजुर्गो को उनके जीवन व्यापन के लिए पेंशन स्वरुप वित्तीय सहायता प्रदान करने में मदद करती है।

बिहार में वृद्धावस्था पेंशन प्रणाली को दो भागों में बांटा गया है।

• 60 से 79 वर्ष की आयु के बुजुर्गों को 400 रुपये मासिक पेंशन का भुगतान किया जाता है।
• वहीं, 80 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को 500 रुपये मासिक पेंशन दी जाएगी।

यदि आप रुचि रखते हैं, तो कृपया बिहार समाज कल्याण एजेंसी के सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्रबंधन सूचना प्रणाली विभाग की आधिकारिक वेबसाइट देखें।

बिहार के मुख्यमंत्री वृद्धावस्था पेंशन आवेदन पत्र, आवेदन की स्थिति, आवेदन प्रक्रिया, पेंशन पात्रता आदि की जानकारी इस लेख में बाद में प्रदान की गई है।

मुख्यमंत्री वृद्धावस्था पेंशन के लाभ एवं विशेषता

• 60 वर्ष से अधिक आयु के निवासी सेवानिवृत्ति योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।
• बेचर राज्य में सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी इस कार्यक्रम के लिए आवेदन नहीं कर सकते।
• आवेदक किसी अन्य प्रकार की सेवानिवृत्ति/सरकारी योजना से लाभ नहीं उठा सकता है।
• अध्यक्ष द्वारा प्रदान किए जाने वाले लाभ अंतिम समय तक शूरा प्रदान किए जाएंगे। उनके जीवन के क्षण।
• इस योजना से प्राप्त धन सीधे बैंक खाते में भेजा जाएगा।
• प्रधानमंत्री सेवानिवृत्ति सेवानिवृत्ति योजना के तहत 60-79 आयु वर्ग के वयस्कों और 400-50 आयु वर्ग के वयस्कों के लिए सकल सहायता के रूप में 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के वयस्कों को लाभ प्रदान किया जाएगा।

Bihar Anganwadi Labharthi Yojana

पिछले वर्षो में कोरोना के कारन बिहार राज्य में गर्भवती महिलाये आंगनवाड़ी का लाभ जैसे भोजन, दूध एवं अन्य सुविधा से वंचित हो रही थी। वे सभी आंगनवाड़ी नहीं जा पा रही थी।

इसलिए समाज कल्याण विभाग एवं एकीकृत विकास सेवा-बिहार के द्वारा आंगनवाड़ी केन्द्रो के माध्यम से मिलने वाले भोजन व राशन के बदले योजना के तहत नकद राशि बैंक में प्रदान की जाती है।

Anganwadi Labharthi Yojana के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन कर लाभ प्राप्त किया जा है। आवेदन करने के बाद गर्भवती महिलाओ के बैंक अकाउंट रकम DBT किया जाता है।

अतः महिला का एक सेविंग अकाउंट होना आवश्यक है , साथ ही बैंक को आधार से लिंक होना भी आवश्यक है।

अधिक जानकारी के लिए इस देखे: आंगनवाड़ी बिहार

Bihar Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana

बिहार अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना [अंतर्जातीय विवाह के माध्यम से सामाजिक एकता के लिए डॉ. अम्बेडकर योजना] भी कहते हैं।

इस कार्यक्रम के माध्यम से अंतर्जातीय विवाह कर रहे विवाहित जोड़ों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

यह आर्थिक सहायता लगभग 2.5 लाख रुपए की होती है। दो अन्य जातियों के बीच विवाह को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से योजना शुरू की गई थी।

दंपति को इस प्रणाली के माध्यम से प्राप्त होने वाली राशि से वित्तीय सहायता मिलेगी।

यह योजना सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री और अंबेडकर फाउंडेशन के अध्यक्ष द्वारा चलाई जाती है।

यदि लाभार्थी प्रणाली से लाभ उठाने के लिए कोई गलत जानकारी प्रदान करता है, तो लाभार्थी को पात्रता राशि वापस कर दी जाएगी।

पहले यह योजना केवल दो साल के लिए शुरू होती थी लेकिन अब यह योजना हर साल चलाई जाती है।

योजना के तहत वित्तीय सहायता प्राप्त होने की प्रक्रिया

लाभ प्राप्त करने के लिए लाभार्थी को सबसे पहले एक ₹10 के नॉन जुडिशल स्टांप पेपर एवं प्री स्टांपेड रिसिप्ट जैस डॉक्यूमेंट जमा करने होंगे।

फिर उनके बैंक खाते में 15 लाख रुपए भेजे जाएंगे, जिसकी राशि RTGS या NEFT के जरिए भेजी जाएगी।

फिक्स डिपाजिट की शेष राशि 3 वर्ष के लिए की जाएगी।

तीन साल बाद सावधि जमा की राशि और उस पर अर्जित ब्याज विवाहित जोड़े को प्रदान किया जाएगा।

स्थानीय और राज्य सरकारें भी समूह अंतर्राष्ट्रीय विवाह आयोजित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय विवाह को प्रोत्साहित करती हैं।

इस सामूहिक विवाह को आयोजित करने के लिए विभाग प्रति विवाह 25000 प्रदान करेगा।

Bihar Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana की पात्रता

• इस कार्यक्रम का लाभ केव लबिहार के निवासियों को प्राप्त किया जा सकता है।
• पति या पत्नी में से किसी एक को जोड़े के बीच विवाह प्रोत्साहन कार्यक्रम का उपयोग करने के लिए एक अनुसूचित जाति होना चाहिए, और दूसरा गैर अनुसूचित जाति होना चाहिए।
• विवाह को 1955 के हिन्दू मैरीज़ अधिनियम के तहत मान्यता दी जानी चाहिए। हिंडू मैरिज अधिनियम 1955 के प्रावधानों के तहत विवाह पंजीकरण करना आवश्यक है।
• शादीशुदा जोड़ों द्वारा शादी करने के लिए एफिडेविट भी इकट्ठा करने की आवश्यकता है।
• यदि विवाह हिन्दू मैरिज अधिनियम 1955 के अलावा अन्य कानूनों के तहत पंजीकृत है, तो विवाहित जोड़े को अलग-अलग प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
• इस कार्यक्रम के लाभ केवल पहली शादी के लिए लिया जा सकता है।
• इस कार्यक्रम का उपयोग करने के लिए, आपको शादी के एक वर्ष के भीतर आवेदन करना होगा।

Bihar Kushal Yuva Program

बिहार कौशल युवा योजना 16 दिसंबर 2016 को बिहार कौशल विकास मिशन द्वारा शुरू किया जाएगा, जो सूबे में 15 से 28 वर्ष की आयु के युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करेगा।

बिहार कुशल युवा कार्यक्रम का लाभ केवल 10वीं कक्षा से स्नातक कर चुके युवा ही ले सकेंगे।

इस कार्यक्रम के माध्यम से सरकार जीवन कौशल, संचार कौशल और बुनियादी कंप्यूटर प्रशिक्षण के साथ सॉफ्ट स्किल प्रशिक्षण प्रदान करती है।

यह प्रशिक्षण युवा रोजगार क्षमता को बढ़ाता है प्रशिक्षण केंद्र के माध्यम से युवाओं के लिए प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

8 जुलाई, 2017 तक इस योजना के तहत 112,000 युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया गया और राज्य में 1100 प्रशिक्षण केंद्र खोले गए।

बिहार कुशल युवा प्रोग्राम की विशेषता एवं लाभ

• कुशल युवा कार्यक्रम पाठ्यक्रम में 3 घटकों शामिल होंगे: जीवन कौशल, संचार कौशल और बुनियादी कंप्यूटर कौशल।
• इन तीन पाठ्यक्रमों को कवर करने की अवधि 240 घंटे होगी। इन 240 घंटों में 40 घंटे के जीवन कौशल, 80 घंटे के संचार कौशल और 120 घंटे के बुनियादी कंप्यूटर कौशल शामिल होंगे।
• प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए eLearning Mode का उपयोग किया जाएगा।
• प्रशिक्षण केंद्र की गुणवत्ता बनाए रखने और प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षकों का मूल्यांकन किया जाता है।
• केवल मूल्यांकन में उत्कृष्ट मान्यता प्राप्त प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए योग्य है।
• प्रशिक्षण केंद्रों की जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करने के लिए होगी कि नियुक्त किए गए प्रशिक्षकों ने OnCET परीक्षा पास की है।
• प्रत्येक उम्मीदवार की धीमी प्रगति को वेब पोर्टल के माध्यम से निगरानी की जाएगी।
• 15 से 28 साल की उम्र के युवाओं को इस परियोजना से लाभ होगा।
• यह कार्यक्रम केवल उन युवाओं को लाभ पहुंचा सकता है जिन्होंने 10 वीं कक्षा को पार कर लिया है।

Bihar Labour Card Yojana

राज्य के श्रमिक वर्ग के लिए सरकार द्वारा बनाए जाने वाले बिहार कामकाजी कार्ड बनाए जाते हैं।

ताकि राज्य के अधिकारियों के पास सभी श्रमिकों का डॉक्यूमें/डाटा हो, और राज्य के अधिकारी यह सुनिश्चित करने में सक्षम हो सके कि श्रमिकों के लिए किस प्रकार की योजनाओं को शुरू किया जाना चाहिए, और इन योजनाओं की योग्यता क्या होगी।

इस प्रकार, विभिन्न योजनाओं का उपयोग किया जा सकता है जो सरकार सभी श्रमिकों को प्रदान करती है।

एक लेबर कार्ड बनाने के लिए, आपको सरकार के श्रम संसाधन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन करना होगा।

आवेदन करने के 7 दिनों के भीतर, आवेदक के रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर या कर्मचारियों के रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त करता है।

इस संख्या से, बिहार के कर्मचारियों को विभिन्न सरकारी योजनाओं के लिए आवेदन कर सकते हैं और योजनाओं से लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

अधिक जानें : बिहार लेबर कार्ड आवेदन की प्रक्रिया

Bihar Sarkari Yojana FAQ